ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣੇ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਛਪ ਰਿਹਾ ਕਾਲਮ ‘ਕੋਈ ਫੜੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਰਧ ਮਾਪੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੜੇ ਔਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਾਹੜ, ਪਿੰਡ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ (ਬਠਿੰਡਾ)
ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜਾ
30 ਜੁਲਾਈ ਵਾਲਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ’ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਹੁਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਟਲਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਲੜਾ ਅਜੇ ਗਹਿਲੋਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਚਿਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੁਣ ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਵੱਖਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਣ।
ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਾਨਵੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਟਾਊਨ
ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ
30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵੱਲ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ’ ਪੜ੍ਹੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਰ ਕੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੀਏ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਵੇਰਕਾ
ਬਿਜਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ
29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗ਼ਾਰ ’ਤੇ’ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜੋ ਹੱਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਪਲਾਂਟ ਆਏ। ਕਿਤੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰੇ? ਜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸਲਾਹ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਕੀ ਇਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿਕਾਊ ਹੋ ਗਏ ਹਨ? ਖੜ੍ਹੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁਰਗ਼ੀ ਕੌਣ ਮਾਰੇਗਾ? ਮਹਿੰਗੇ ਤੇ ਕੁਲ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਹਨ।
ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸੰਧੂ, ਈਮੇਲ
(2)
ਇੰਜਨੀਅਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ਭਾਵਪੂਰਤ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ; ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਕੋਲੇ ਖਾਤਰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਰਚ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਗੋਰਖ਼ਧੰਦੇ ਬਾਰੇ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰੋ. ਐਮਸੀ ਭਾਰਦਵਾਜ (ਥਾਪਰ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ) ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਬੰਬ ਜਾਂ ਰੋਟੀ’ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕੁਲਵੰਤ ਰਿਖੀ, ਪਾਤੜਾਂ (ਪਟਿਆਲਾ)
(3)
ਲੇਖ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ…’ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਭੁਲੇਖਾਪਾਊ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦੀ 2020-21 ਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਅਣਵਰਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਰਕਮ ਪਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਚੁਕਾਈ ਕੀਮਤ 5.13 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਥਰਮਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀਮਤ 5.90 ਹੈ। ਸੋ, ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪੂਰੇ ਲੋਡ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਘਟੇਗੀ। ਇਉਂ ਮੈਰਿਟ ਆਰਡਰ ’ਤੇ ਯੂਨਿਟ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸਲ ਮਰਜ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਿਲਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੇ ਕਪੈਸਿਟੀ ਚਾਰਜ ਕਿਉਂ ਭਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ? ਜਿਵੇਂ ਲੇਖ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਮਾਂਡ 6000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵਾਧੂ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਗਈ?
ਜੀਐੱਨਡੀਟੀਪੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਈਮੇਲ
(4)
ਇੰਜ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਥਰਮਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚੇ।
ਨੀਫ਼ ਖਾਨ, ਪਿੰਡ ਲਚਕਾਣੀ (ਪਟਿਆਲਾ)