ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ
ਲੌਕਡਾਊਨ ’ਚ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ੂਮ ਐਪ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸੋਫ਼ਟ ਟੀਮਜ਼ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੀਏ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਬਾਇਲ ’ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਕਲਾਸਾਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੀ ਇਕ ਮਾਤਰ ਬਦਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵੀ ਬਦਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ-ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਬਠਿੰਡਾ
ਦਿਲ ਪਸੀਜ ਗਿਆ
12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਛਪਿਆ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਆਦਮਕੇ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਦਿਲ ਵਿਚੋਂ ਉੱਠਦੀ ਹੂਕ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਦਿਲ ਪਸੀਜ ਗਿਆ। ਨਿਰਮੋਹੀ ਔਲਾਦ ਅਕਸਰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੀਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ, ਜਲੰਧਰ
ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ
11 ਜੂਨ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਇਕਪਾਸੜ ਬਿਰਤਾਂਤ’ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਟਕੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਡਾਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਯੋਗਰਾਜ, ਭਾਗੀ ਵਾਂਦਰ (ਬਠਿੰਡਾ)
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ
5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ’ ਵਿਚ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਔਕੜ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ।
ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਸਮ ਭੱਟੀ (ਫਰੀਦਕੋਟ)
ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਅਣਹੋਣੀ
30 ਮਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਮਹਾਨਤਾ ਦੇ ਸੁਪਨੇ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਲੇਖ ਫ਼ਰੇਬੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਦੰਭ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਆਇਆ ਪਰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਭੁੱਖ, ਪਿਆਸ, ਥਕੇਵੇਂ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕਦੋਂ ਸਮਝਣਗੇ?
ਦਲਬਾਰ ਸਿੰਘ, ਈਮੇਲ
ਧੜੇਬੰਦੀ ਬਨਾਮ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ
28 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ’ ਜਿੱਥੇ ਸੁੰਦਰ ਲੇਖਣੀ ਵਾਲੀ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਰੌਂਤਾ, ਮੋਗਾ
ਲੌਕਡਾਊਨ ਬਨਾਮ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ
ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ/ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜਾਂ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਹੱਥੋਂ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਛਪੀਆਂ ਮਾਮੇ, ਚਾਚੇ, ਪਿਤਾ, ਭਾਈ, ਗੁਆਂਢੀ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਉਂ ਦੂਹਰਾ-ਤੀਹਰਾ ਦਰਦ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡੀ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਟਫਟ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ।
ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੱਧਾਹੂਰ, ਈਮੇਲ
ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ
ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ/ਕਰਫ਼ਿਊ ਵਰਗੇ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼, ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮੇ, ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਕਰਫ਼ਿਊ ਵਰਗੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ ਜੇਕਰ ਲੰਘਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।
ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿੰਦੀਰੱਤਾ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ