ਡਾ: ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ
ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ 67 ਫ਼ੀਸਦ ਖ਼ਰਚਾ ਕੇਵਲ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੇਵਲ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕੈਪਸੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਉਪਕਰਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੈਂਜ਼, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਨਕਲੀ ਗੋਡੇ ਆਦਿ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨੀਤੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਜੋ ਕਿ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਅਖੀਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ਼ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਐਥੀਕਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡਰੱਗ ਐਕਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਕਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਂਡਡ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਆਦਿ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਨੈਤਿਕ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੋਏ ’ਤੇ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਸਾਇਣਿਕ ਨਾਮ ’ਤੇ ਦਵਾਈ ਵੇਚੀ ਜਾਏ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਬਰਾਂਡਡ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਸਾਇਣਿਕ ਨਾਮ ’ਤੇ ਘੱਟ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਰਾਂਡਡ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ 25-30 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਏਡਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੱਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਸਿਤੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਪਰ ਕਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਿਰ 9 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਔਸਤ ਮੁਨਾਫਾ 35 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਏ। ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਏਗੀ ਪਰ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵਰਿੰਦਰ ਸਾਂਗਵਾਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿਲ ’ਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸਟੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਉਪਰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਨ 2016 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕੰਟੈਂਟਪ ਆਫ਼ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਐੱਨ ਪੀ ਪੀ ਏ ਨੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ਼ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਵਲੋਂ ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ ਤੇ ਡਾ. ਜੀਐੱਸ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਸਟੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ, (ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ)। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਟੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਆਈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਟੈਂਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਫਾਰ ਐਥੀਕਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਫਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੇ ਐੱਨਪੀਪੀਏ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ 35 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਮੁਨਾਫਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਲਿਮੀਟਡ (ਆਈਡੀਪੀਐੱਲ) ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1961 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਡੀਪੀਐੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਐਂਟੀਬਾਇਉਟਿਕਸ ਲਿਮੀਟਡ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਕੈਮੀਕਲ ਲਿਮੀਟਡ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਸੌਲੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਰਫ਼ੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਸਸਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਪਰ 28 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਇਸ ’ਤੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਫਿਰ 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 2016 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਸ ਕਠਿਨ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਬਰਾਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਰਸਾਇਣਿਕ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵਿਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੱਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਥੱਲੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਛੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਰਸਾਇਣ ਨਾਲ ਬਣੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਰਾਂਡਡ ਜਾਂ ਜੈਨਰਿਕ ਸਭ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ੳਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਕੀ ਹਰ ਦਵਾਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੇਵਲ ਸਵਾਸਥ ਕਰਮੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ ਖੁਦ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਰੱਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ।
ਸੰਪਰਕ: 9417000360
