ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹਿੱਤ ਵਧੀਆ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜਾਂ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੱਦਾਖ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਅਤੇ ਪੈਂਗੌਂਗ ਸੋ ਝੀਲ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੜਕੇ ਰੋਹ ਅਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀ ਸੀ। ਚੀਨ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ: “ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਉਤੇ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਜਿੱਤਾਂ ਦਾ ਜਨੂਨ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਲਮੀ ਅਮਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ: “ਪਸਾਰਵਾਦ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।”
ਚੀਨ ਦਾ 1979 ਵਿਚ ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੇ ਤਬਾਹਕੁਨ ਹਮਲਾ, ਇਸ ਵੱਲੋਂ 1975 ਵਿਚ ਸਿੱਕਮ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਅਹਿਮਕਾਨਾ ਘੁਸਪੈਠ, ਇਸ ਨੂੰ 1986 ਵਿਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਦੋਰੋਂਗ ਚੂ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਾਰਨ ਉਠਾਉਣੇ ਪਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ 2017 ਵਿਚ ਡੋਕਲਾਮ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਅਜੇਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਗਲਵਾਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਮੂਰਖਤਾਈ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਥੇ ਵੀਹ ਨਿਹੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਂਝ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪੱਛਮੀ ਰਸਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਲਵਾਨ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੱਥੋਪਾਈ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ 43 ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਬਿਹਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋਟੇ ਪਰ ਦਲੇਰ ਦਸਤੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਹੱਥੇ ਹਮਵਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਤੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ‘ਇਲਾਕਾਈ ਪਸਾਰਵਾਦ’ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਚੀਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਲਾਕਾਈ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵੱਲ ਸੀ। ਚੀਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਜਪਾਨ, ਤਾਇਵਾਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰੂਸ ਤੱਕ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਰੂਸੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਲਾਦੀਵੋਸਤੋਕ ਉਤੇ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 1860 ਤੋਂ ਰੂਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ! ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿਚਲੇ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੀਨ ਆਪਣੀ ‘ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ‘ਸਖ਼ਤੀਆਂ’ ਵਿਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਧੱਕੜ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਵੀਅਤਨਾਮ, ਬਰੂਨੇਈ, ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿਚਲੇ 11 ਅਰਬ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਅਤੇ 190 ਖਰਬ ਘਣ ਫੁੱਟ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਤੱਕ ਬੇਰੋਕ ਪਹੁੰਚ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਆਸੀਆਨ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਵੀਅਤਨਾਮ, ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੱਦਾਖ਼ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਸਲਾਮਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੀਨੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਯੀ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੋਵਾਲ ਅਤੇ ਵਾਂਗ ਨੇ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਲਕੀਰ (ਐੱਲਏਸੀ) ਤੋਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅਮਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਹਿੰਦ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ਇਸ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਸਦਕਾ ਲੱਦਾਖ਼ ਵਿਚੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਤਣਾਅ ਘਟੇਗਾ ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਐੱਲਏਸੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ? ਜਦੋਂਕਿ ਐੱਲਏਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਾਹੁਣ ਤੋਂ ਚੀਨ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਪੈਂਗੌਂਗ ਸੋ ਝੀਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਹੋਰ ਦੌਰ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਫ਼ਾਰਤਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨੀ ਅੜੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਭਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਸੀਆਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਸ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਬਾਰੇ ਇਲਾਕਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ (ਯੂਐੱਨਸੀਐੱਲਓਐੱਸ) ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਸੀਆਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ: “ਯੂਐੱਨਸੀਐੱਲਓਐੱਸ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੇ ਸਾਗਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।” ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਆਪਣੀ ‘ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੇਗ ਸਥਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੂਐੱਨਸੀਐੱਲਓਐੱਸ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ 12 ਜੁਲਾਈ, 2016 ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜੋ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਲਾਕੇ ਸਬੰਧੀ ਚੀਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੀਨ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਦਾ ਸਹੀਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੀਨ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ।
ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਧੱਕੜ ਰਵੱਈਏ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਪੱਖੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੀਨ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਮਰੀਕਾ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ‘ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਪੁਰਅਮਨ ਗੁਆਂਢੀਆਂ’ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀਅਤਨਾਮ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਡਰਾਵਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਵਾਨ, ਜਪਾਨ, ਫਿਲਪੀਨਜ਼, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਬਰੂਨੇਈ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੋਂਪੀਓ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦੋ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਹਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਨਿਵੇਕਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਹੁੰ-ਮੁਲਕੀ (ਅਮਰੀਕਾ, ਜਪਾਨ, ਭਾਰਤ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ) ‘ਕੁਐਡ’ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਵੇ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਲਾਕਾਈ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਆਧਾਰਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਐਡ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ‘ਪੱਟੀ ਤੇ ਸੜਕ’ ਬੁਨਿਆਦੀਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਚੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਦਾ ਆਲਮੀ ਰਸੂਖ਼ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰੀਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਸੂਖ਼ ਤੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਠੱਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੂਜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਰਸੂਖ਼ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਹਿਮ ਹਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਤੇ ਆਲਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜੀ ਤੇ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਰਾਬਤਾ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਲੱਦਾਖ਼ ਤੇ ਹੋਰਨੀਂ ਥਾਈਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ।
*ਲੇਖਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
