ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਵਿਡ-19 ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਖਰ ਵਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿਖਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਣ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ (ਡਬਲਿਊਐੱਚਓ) ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭੀੜਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਰਗੇ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਵੇਸਲਾਪਣ ਵਧ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਨੁਕਸ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਚੀਨ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 30 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੇ। ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਵੀ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਣ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ। ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ 24-25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਓਨੀ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਆਏ 4000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 18 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਥਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸੰਖ ਨਾਦ ਕਰ ਕੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਊ ਮੂਤਰ ਅਤੇ ਗਊ ਗੋਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬੇਤੁਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।
ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਲਵ ਅਗਰਵਾਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਗਰਾਫ਼ ਸਮਤਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ 21 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਵਾਇਰਾਲੋਜਿਸਟ ਜਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ! ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹਮੇਸਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਬਲਕਿ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਆਸਾ ਵਰਕਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 138 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1400 ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ 300 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸਾ ਵਰਕਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 28 ਲੱਖ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹਮੇਸਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 94170-00360
