ਮਨ ’ਤੇ ਅਸਰ
22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਗਪਾਲ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ’ ਮਨ ’ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਬਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਲੀਨਿਕ, ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਹੈ, ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਇੰਨਾ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹੋ ਕਹਿਣਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਲਵੋ। ਕੋਈ ‘ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ’ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।
ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁਲੇਰੀਆ, ਮਮਦੋਟ (ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ)
ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਤਾਪ
ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 16ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੇ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕੀ 2022 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਲੁਆਈ, ਮਹਿੰਗੇ ਡੀਜ਼ਲ, ਖ਼ਾਦ ਬੀਜ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ (ਹੋਮ ਲੋਨ) ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਘੱਟ-ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਸੋਗਲਪੁਰ (ਪਟਿਆਲਾ)
(2)
ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੀ; ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤਰਸੇਮ ਲੰਡੇ, ਪਿੰਡ ਲੰਡੇ (ਮੋਗਾ)
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ
22 ਜੂਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜਨ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ/ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਭੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਯੂਐੱਨਓ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਲਾਈ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਘਾਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੈ।
ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਹੋਤਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ
(2)
ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ।
ਯਸ਼ਪਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ
ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ
20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਦਲਵੀਂ ਵਰਤੋਂ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਡਾ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ; ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਗੁਰਚਰਨ ਖੇਮੋਆਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ
ਖਿਆਲੀ ਸਬਜ਼ਬਾਗ਼
18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਛਪਿਆ ਮਿਡਲ ‘ਸੌ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ’ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਪਾਲੀ ਰਾਮ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਡਬੀਤੀ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਪਨਪਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਸਾਡੇ ਮਨ, ਦਿਮਾਗ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ।
ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਉਦੇਕਰਨ (ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ)
ਹੋਟਲ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੇ ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਠੱਪ ਹੋਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ; ਜੇ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਾਲੂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੀਪਕ ਅਰੋੜਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ