ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ
13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੋ ਨੰਬਰ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ’ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਲਾਗੇ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 1002 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਚ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। 1994 ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਲਾਗੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ 1119 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਦਕਿ 98 ਏਕੜ ਵਿਚ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਈ। 8 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ‘ਉਜਾੜਾ ਰੋਕੋ ਸੰਘਰਸ਼’ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ 488 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 533 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਅਣਵਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ (2013) ਤਹਿਤ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ, ਵੇਚਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਸੋਗਲਪੁਰ (ਪਟਿਆਲਾ)
ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵੱਲ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ?
15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ’ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪੱਜ, ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਰੋਸੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀ ਉੱਤਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀਆਂ ‘ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ’ ਇਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਗਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਧੂਰੀ
ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਤੰਤਰ
ਛਪ ਰਹੀ ਲੜੀ ‘ਕੋਈ ਫੜੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਾਯੂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਤੰਤਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੰਡ ’ਚ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੇਗਾ, ਉਸ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਠਿੰਡਾ
ਵਪਾਰ ਬਨਾਮ ਸਿਆਸਤ
15 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ’ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਭਖੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਪਾਰੀ।
ਅਰਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਈਮੇਲ
ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ
14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਵਾਦ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਉਂਕਾਰ ਨਾਥ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਦਲਿਤ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ’ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਹਨ| ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛਪੇ ਆਰਐੱਸ ਲੱਧੜ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਦਲਿਤ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ’ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਉਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ| ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਗਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਸਰਪੰਚ/ਪੰਚ/ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣੇ ਹਨ? ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਲਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਂ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਗਏ ਹਨ? ਸੋ, ਹੁਣ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਨਕ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਬਹਿਲੋਲਪੁਰ (ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ)
ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ
ਵਿਰਾਸਤ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਮਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਦਾ ਗ਼ਦਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਨਾਮ ਚੰਦ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਖ਼ਤ (8 ਜੁਲਾਈ) ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੁੰਬਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨੀ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਬੋਰੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਹਰਨਾਮ ਚੰਦ, ਬਾਬੂ ਰਾਮ, ਭਾਈ ਸਾਹਬ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਰੂੜ ਸਿੰਘ, ਹਾਫਜ਼ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੁਆਫ਼ੀਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸਾਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ? ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਣਖ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਮ ਰਖਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਬਤ ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਲਵਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅਣਖ ਜਾਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਣ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸੁਝਾਅ ਹੈ: ਅਖ਼ਬਾਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਬਤ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ
7 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾ’ ਵਿਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾਂ ਮੰਚ ‘ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ’ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਚ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ‘ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਕੰਡਕਟ ਗਰੁੱਪ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਐਮਜੇ ਅਨਵਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 55 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ। 2016 ਤੋਂ 2018 ਦੇ ਵਿਚ 332 ਜਣਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 7 ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਏ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਕਨਵੀਨਰ, ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ