ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ
ਪਟਿਆਲਾ, 3 ਜੁਲਾਈ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ-ਦੋ ਕਾਪੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਡੀਸੀ ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ (ਪ੍ਰੈਸ-1 ਸ਼ਾਖਾ) ਸਮੇਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ (ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਾਇਬਰੇਰੀ) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬੂਕਸ ਐਕਟ 1867 ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਅਧੀਨ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 16 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਬਗ਼ੈਰ ਕੀਮਤ ਦੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16 ਵਿਸ਼ਿਆਂ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜੀਵਨੀਆਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇਤਿਹਾਸ, ਡਿਫੈਂਸ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਚੋਣਾਂ, ਊਰਜਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ, ਭੋਜਨ, ਕਾਨੂੰਨ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਮਲੇ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਸਾਹਿਤ ਸਮੇਤ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ।
