ਗ਼ਰੀਬ ਰਾਂਝਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ
2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਛਪੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਨਾ ਝੰਗ ਛੁੱਟਿਆ ਨਾ ਕੰਨ ਪਾਟੇ…’ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਮੌਲਿਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ, ਜੋ ਬਹੁਤਾ ਦਲਿਤ ਹੈ, ਦੀ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਸ਼ਹਿਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮੱਧਵਰਗੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਵੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੱਚ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਣ ਦੀ ‘ਕਿਉਂ’ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੇਖਕ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਦਵੰਦ ਰਹਿਤ ਵਿਦਵਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ’ਤੇ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਚ ਸਿਸਕੋ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਾਬਿਲ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਸਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਣ ਦੇਣਗੇ? ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਗ ਗੇਅਰ ਹੀ ਟਾਪ ਗੇਅਰ ਬਣਾ ਧਰਿਆ ਹੈ। ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਝੰਗ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਨ ਪੜਵਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ, ਇਹ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਰਾਂਝਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਹੰਢਾਉਣੀ ਹੈ।
ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਉੱਭਾਵਾਲ (ਸੰਗਰੂਰ)
(2)
ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਵੱਲ ਚਾਨਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਸਲਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਲਪਨਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚਲੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੌਰ, ਈਮੇਲ
(3)
ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਨਾ ਝੰਗ ਛੁੱਟਿਆ ਨਾ ਕੰਨ ਪਾਟੇ’ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਆਇਆ ਪਿਆ। ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਫਸਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਥਾਂ ਜਾਂ ਕੁਥਾਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ’ਚ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਡੰਡਾ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੇਸ ਪੈਣ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਗ਼ਲ ਪੈਣ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜੋ ਹਾਰੀ ਸਾਰੀ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਭੇੜ ਲਏ। ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ? ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ? ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਧਦੀ ਹੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਧਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਸੀ।
ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਜੋਗੇਵਾਲਾ (ਮੋਗਾ)
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਵਿਸ਼ੇ’ ਪੜ੍ਹੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਕਈਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਚੀਨੀ ਮਾਲ ’ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਵੇਰਕਾ
ਸਰਕਾਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ
ਇਕ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ : ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਝਾਤ’ ਬੜੀ ਹੀ ਸੌਖੀ ਤੇ ਸਮਝ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ‘ਕੱਦੂਕਸ਼’ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭਵਿੱਖੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੇਘਰਾਜ ਰੱਲਾ, ਈਮੇਲ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੇਰਵਾ ?
ਇਕ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਪੈੜਾਂ’ ਵਿਚ ਸ਼ਮੀਲ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਹੇਰਵਾ ਨਹੀਂ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਸਾਪੋਰਾ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਵਰਗ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਵਰਗ ਲਈ ਗਾਏ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੇਖਕ, ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਵਰਗਾਂ (ਔਰਤ ਅਤੇ ਦਲਿਤ) ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਾਲੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਜਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਮੌਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਹੇਜ ਜਾਗੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਬੇਗਾਨੇ ਸੀ?
ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਲੱਡਾ, ਈਮੇਲ