ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ
ਮੋਗਾ, 8 ਜੂਨ
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਕਿਸਾਨੀ ਪੈਦਾਵਰ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020’ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਸੰਭਵ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਓ ਸਭਾਵਾਂ ਭਿੰਡਰ ਕਲਾਂ, ਖੋਸਾ ਪਾਂਡੋ ਅਤੇ ਸੁਖਾਨੰਦ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਾਲੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਢ ਬੱਝੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ, ਪਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਕਿਸਾਨੀ ਪੈਦਾਵਰ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਉੱਥਾਨ ਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020 ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜੋ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੰਦਹਾਲੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਗੂਣੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਮਾਤਰ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਉਕਤ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 500 ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ’ਚੋਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ’ਚੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ, ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਧਰਮਕੋਟ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
