ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ
19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਪਰ ਡਾ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਰੱਤੂ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸੀਮਾ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਤਣਾਓ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਪਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਪਟਿਆਲਾ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ
18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਤੈਅ’ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਪੱਖੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮੰਦਹਾਲੀ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਜਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮੱਧਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ-ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਓ
18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਾਤ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੱਦਾਖ਼ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖ਼ੂਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ 20 ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਘਮੰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਨਿਲ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਕੈਥਲ (ਹਰਿਆਣਾ)
(2)
ਸੱਚਮੁੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਚੀਨ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਵੇਰਕਾ
ਅਪਰਾਧੀ ਬਨਾਮ ਪਰਿਵਾਰ
17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਵੱਲੋਂ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਘਿਨੌਣੀ ਹਰਕਤ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਇਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ; ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਘਿਨੌਣੀ ਹਰਕਤ ’ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਸੂਮ ਕੁੜੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਾਸੂਮ ਕੁੜੀ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਭੇਟ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ ਪਰ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਧਾਰਾ ਨਰਮ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ।
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੱਧੂ, ਕੁਸਲਾ (ਮਾਨਸਾ)
ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ
18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਛਪਿਆ ਪਾਲੀ ਰਾਮ ਬਾਂਸਲ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਸੌ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ’ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੌਂਡ ਅਤੇ ਲੀਰਾ (ਇਟਲੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰੰਸੀ) ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਹੀ ਨਾ ਦਿਸੇ।
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਮਾਨਸਾ
ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ?
15 ਜੂਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਫ਼ੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਨੁਪਮਾ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਈਵਾਲ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੇਘਰਾਜ ਜੋਸ਼ੀ, ਪਿੰਡ ਗੁੰਮਟੀ (ਬਰਨਾਲਾ)