ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਜੁਲਾਈ
ਕਿਰਤ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਈਐੱਸਆਈ ਤੇ ਈਪੀਐੱਫ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਬੀਜੇਡੀ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਰਤਰੁਹਰੀ ਮਾਹਤਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਸਟੇਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ (ਈਐੱਸਆਈ) ਤੇ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਈਪੀਐੱਫ) ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਸੀਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਾਹਤਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਮਗਰੋਂ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇੇ। -ਪੀਟੀਆਈ
