ਅਰਵਿੰਦ ਸੱਭਰਵਾਲ
ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਫੇਰ ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਸ਼ਬਦ ‘ਸਿੱਖਿਆ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਇਕ ਲਾਤੀਨੀ ਸ਼ਬਦ ‘ਐਡੁਸੇਅਰ’ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ‘ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ’ ਜਾਂ ‘ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ’ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਉਭਾਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬੱਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂਕੁਲ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ-ਚੇਲੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਧਰਮ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਦਲਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਕਰਾਤ, ਪਲੇਟੋ ਅਤੇ ਅਰਸਤੂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਆ ਬਾਰੇ ਪੱਛਮੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ, ਵਿੱਦਿਆ ਲੈਣਾ ਇਰਾਦਤਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮ, ਤਕਨੀਕੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੀਤੀ-ਘਾੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 1986 ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿੱਅਕ ਅਵਸਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੁੱਲ ਦਾਖਲਾ ਅਨੁਪਾਤ (ਜੀ.ਈ.ਆਰ.) ਤਕਰੀਬਨ 26 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਦਾਖਲਾ ਅਨੁਪਾਤ 29.5 ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 993 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 51,649 ਉੱਚ-ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਕਾਲਜ ਹਨ ਭਾਵੇਂ, ਇੰਨੇ ਲੰਮੇਂ ਵਿਚ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੁਲ ਦਾਖਲਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਯੂਐੱਸਏ ਦੀ ਉੱਚ-ਵਿੱਦਿਆ ਕੁੱਲ ਦਾਖਲਾ ਅਨੁਪਾਤ 88, ਯੂਕੇ ਦਾ 69, ਜਰਮਨ 70 ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ 69 ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਆਪਣੀ ਬਣਤਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਕੌਸ਼ਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਐੱਫਆਈਸੀਸੀਆਈ-ਈਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੁਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉੱਭਰਨ ਨਾਲ 2030 ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਜੀਈਆਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨਿਯਮਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਵੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਨਵੀਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਕੋ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਚੁਅਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ‘ਗੈਰ-ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵੀਨਤਾ ਭਰਿਆ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਸੈਂਕੜੇ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਉੱਨਤ ਕੋਰਸਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦਾ।
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਕਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ, ਜ਼ੂਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਗੂਗਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਟੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਈਸੀਟੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ, ਆਨਲਾਈਨ ਵੀਡੀਓ-ਅਧਾਰਿਤ ਮਾਈਕਰੋ-ਕੋਰਸ, ਈ-ਬੁੱਕਸ, ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ, ਮਾਡਲ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ, ਕੁਇਜ਼, ਗੇਮਜ਼ ਅਤੇ ਈ-ਨੋਟਸ ਵਰਚੁਅਲ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਂਝ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੂਰਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਲਾਈਵ ਸਬਕ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਓਪਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 29 ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ‘ਸਵੈਯਮ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਅਛੂਤੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਮੁੱਖ-ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਵੈਯਮ-ਪ੍ਰਭਾ 32 ਡੀਟੀਐੱਚ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਜੋ ਜੀ ਐੱਸਏਟ-15 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਹਰ ਦਿਨ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ (4) ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿਚ 5 ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਵਰਚੁਅਲ ਲੈਬਜ਼, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਐਨ.ਐਮ.ਈ.ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ) ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਲੈਬ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈ-ਪੀਜੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਐੱਨਐੱਮਈ-ਆਈਸੀਟੀ ਅਧੀਨ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ-ਅਧਾਰਿਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਕਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਈ-ਸਮੱਗਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਇਸਦੀ ਈ-ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਿੱਘਨ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ।
ਸੰਪਰਕ: 9814323293
