ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 18 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ 2100 ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 5 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਖੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਦੇਵਰਾਜ ਪਹੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।