ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ
30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਵਾਦ ’ਚ ਸੁਕੀਰਤ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?’ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਸਲਿਆਂ ’ਚ ਸਲਾਹ ਘੱਟ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਡੇਗਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ’ਚ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ, ਪਟਿਆਲਾ
(2)
ਸੁਕੀਰਤ ਦਾ ਲੇਖ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਸਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲੇਖ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਜੋਗੇ ਵਾਲਾ (ਮੋਗਾ)
(3)
ਸੁਕੀਰਤ ਦਾ ਲੇਖ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਰਦਾਉਪੁਣੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਚੰਗਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਿੰਸਕ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਬਿਆਨਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਰੋਤ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਔਰਤ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੀਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ।
ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾਵਾਲ (ਸੰਗਰੂਰ)
ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ
ਇੰਜੀ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ‘ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ: ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ’ ਲੇਖ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮਾੜੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਮੇਘਰਾਜ ਰੱਲਾ (ਈਮੇਲ)
ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ
29 ਜੂਨ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਉਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਛਪੀ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡੀਨ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜੋ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੰਨੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਲੰਮੇਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੈਸਟਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੋ ਸਮੈਸਟਰ ਲੰਘਣ ’ਤੇ ਵੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਮਾਨਸਾ
ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਗੋਲੀ
29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ’ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡਾ. ਸਿਮਰਨ ਸੇਠੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਬੰਬੀਹਾ ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ’ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜੀਅ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਕੇ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਸਵਾਰਥੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਠਵਾਲ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਨਾਨੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਦਿਲ ਵਿਚ ਉਤਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਅਸਮਾਨ’ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਸੱਚ ਹੀ, ਧੀਆਂ ਦੋ ਦੋ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਚਾਨਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਨਿਲ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਕਿਉੜਕ, ਕੈਥਲ (ਹਰਿਆਣਾ)
ਸੂਦਖੋਰੀ ਲੁੱਟ
29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਛਪਿਆ ਲੇਖ ‘ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਦਖੋਰੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਈਕਰੋ-ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਨੂੰ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਖਿੱਚੇ ਹੱਥ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਅ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ਉੱਤੇ ਅਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਸਰਾਂ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ (ਲੁਧਿਆਣਾ)
ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ
26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ’ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਠੱਠੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਬਣੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਝਵਾਂ ਘੋਲ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ। ਸਿਰਫ਼ ਆਰਜ਼ੀ ਧਰਨਿਆਂ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਏਕਾ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਡਟਣ।
ਸਾਗਰ ਸਿੰਘ ਸਾਗਰ, ਬਰਨਾਲਾ
ਛੋਟੇ ਅੱਖਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿਚ ਛਪਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੇ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਫੌਂਟ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ 27 ਜੂਨ ਦੇ ‘ਤਬਸਰਾ’ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੇਖ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਖਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸਵਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂਰ, ਬਠਿੰਡਾ
ਮਾਸਕਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਮਾਸਕਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੋਇਆ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਮਾਸਕ ਆਮ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਇਰਸ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਕੁਥਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ
ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ
ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਧਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਤੇਲ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਾਵਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ