ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਜੂਨ
ਚੀਨ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਤਲਖੀ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਫਾਇਨਾਂਸਰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਪਾਵਰ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਐੱਫਸੀ), ਰੂਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਆਰਈਸੀ) ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਇਰੇਡਾ) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਵੰਡ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਫੰਡ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
