ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜੂਨ
ਯੂਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਸੱਦਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਸੱਦਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨੌਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਪੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ (ਪੀਸਾ) ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੀਸਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਾਲ 2022 ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਵਿਚ ਹੋਣੇ ਸਨ ਪਰ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਅਲਕਾ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਕੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੁਬਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਫ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ’ਚ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦਾਖਲੇ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਸੀਬੀਐਸਈ ਵਲੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਟੀ ਦੇ 48 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਦੀਆਂ 13500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੁਬਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ 24 ਤੋਂ ਦਾਖਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਈ
ਯੂਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਚ ਐਸ ਮਾਮਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਆਮਦਨੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ।
ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਤਿਆਰੀ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਊਹ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਊਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਪੈਰੀਫੇਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਰੇਂਜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਊਹ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
