ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ
9 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ’ ਵਿਚ ਅਸਲੀਅਤ ਬਿਆਨੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਭਾਗਸਰ
(2)
ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ’ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ। ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ’ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਬਦਲਵੇਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਧਿਆਏ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੇਪਰਾਂ ’ਚ ਛੋਟ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਅੰਕ ’ਚ ਮਿਡਲ ‘ਭੰਬੀਰੀਆਂ ਦੀ ਹਵਾ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸੁਹਾਵਣੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆ ਗਏ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਤੇ ਭੰਬੀਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡੌਣੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ‘ਜਵਾਂ ਤਰੰਗ’ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਸਹੀ ਵਰਨਣ ਹੈ। ਲੇਖ ’ਚ ਕਹਾਵਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿ ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੀਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਗੱਲ ਲੱਗੀ।
ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ, ਪਟਿਆਲਾ
ਫ਼ੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ
9 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਡਾ. ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਾਲਿਦ ਨੇ ਠੀਕ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜੋ ਇਸ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚਾ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ।
ਗੁਰਚਰਨ ਖੇਮੋਆਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ
(2)
9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡਾ. ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਾਲਿਦ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਸਹੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ।
ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਮੁਹਾਲੀ
ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ
ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਤੇ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਅਸਰ’ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗ਼ੀਤ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੱਭਿਅਕ ਗੀਤ, ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ‘ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼’ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਫ਼ਿਲਮ/ਗੀਤ ਵਿਚਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਰਗਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਲੀ, ਮਾਨਸਾ
ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ
7 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਵਿਚ ਵਿਨੋਦ ਗਰਗ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ‘ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਕੇਸ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੇਲੋੜਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪਟਿਆਲਾ
ਸਵਾ ਪੰਜ ਆਨੇ ਦੇ ਪਤਾਸੇ
ਸੱਤ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਸਵਾ ਪੰਜ ਆਨੇ ਦੇ ਪਤਾਸੇ’ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਅੱਜ ਵਾਂਗ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 1980 ਵਿਚ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ’ਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਸ਼ਗਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
(2)
7 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਿਡਲ ‘ਸਵਾ ਪੰਜ ਆਨ ਦੇ ਪਤਾਸੇ’ ਵਿਚ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਲਹੌਰੀ ਰਾਮ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲਾਇਕ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪੋਹੀੜ ਦਾ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਸੀ ਜੋ 1964-75 ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਕਾਰਨ ਰੰਗੂਵਾਲੀਆ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਜਗੇੜਾ ਨਹਿਰ ਪੁਲ ’ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਸਨ ਪਰ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੇਰੇ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ।
ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਪੋਹੀੜ (ਲੁਧਿਆਣਾ)
ਚੀਨੀ ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਸੱਤ ਜੁਲਾਈ ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕੀ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ’ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨੀ ਮਾਲ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਯੰਤਰ ਆਦਿ ਸਮਾਨ ਦਰਾਮਦ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਐਪਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।
ਸੁਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਈਮੇਲ
ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ
8 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸਿੱਖਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ’ ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਬਾਰੇ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਵਪਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦਿਖਾਵੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਟਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀ, ਬਲਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਂਮਾਤਰ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਕਰਨ।
ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਮਣੀ, ਕੋਟਗੁਰੂ (ਬਠਿੰਡਾ)