ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਉੂਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਹੈਦਰਾਬਾਦ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੂਨ
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਈਜੇਯੂ) ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੌਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਫ਼ੌਰੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇ. ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਰੈਡੀ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਯਕੀਨੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਸ਼ਕਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਰਤਰਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ।
