ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਲ
ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਲ ਦਾ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅੱਕਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਲਫ਼ਾਸ ਖਾ ਕੇ ਜਾਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਉਹ ਮਸਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਜੋ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਨਾਲੋਂ ਮਰਨਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੋਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੱਧੂ ਕੁਸਲਾ, ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ (ਮਾਨਸਾ)
ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਅਧਿਆਪਕ
‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ‘ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਭੀਖ ਦੇ ਪੈਸੇ’ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਭਾਰੇ ਭਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਓਨੇ ਕੁ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਕੀਆਂ ’ਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੀਆਂ ਬੋਲ਼ੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਭੀਖ ਮੰਗਣੀ ਪਵੇ।
ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਸੂਹਾ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ)
ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ
ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜਿਸ ਦੀ ਭਿਣਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਪਾਰ ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਯਥਾਰਥ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਪੰਡ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਰਨਾਲਾ
ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ
19 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਹੱਲ’ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸੀਐੱਨਜੀ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਆਸ਼ਟ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈਆਂ’ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸੀ ਈਰਖਾ ਤੇ ਸਾੜੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਬਿਆਨਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਹੀ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਯਤਨ ਹੈ।
ਤਰਲੋਚਨ ਕੌਰ, ਪਟਿਆਲਾ
ਤੱਥ ਦੀ ਸੋਧ
19 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸਤਰੰਗ ਵਿਚ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਥੂਹੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਉੱਭੇ ਦਾ ਉੱਘਾ ਕਵੀਸ਼ਰ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਵੀਸ਼ਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਤੇ ਝਾਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਢੱਡੇ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਢੱਡੇ ਦੇ ਗੁਰਭਾਈ ਸਨ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੰਦ ਡਿੱਖ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ, ਮੋਗਾ
ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ
19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦਲ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਸਚਮੁੱਚ ਇਹ ਇਕ ਰਾਜਸੀ ਦਲ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 15 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਸ਼ੰਕੇ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖਕ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਵਾਰਿਆ ਆਗੂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਨੇਤਾ ਜੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਦਮ ਭਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰੀਤਮ ਭੰਗੂ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਔਕੜਾਂ
ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ’ ਵਿਚ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਧੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਰਥੀ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਕਿੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਧੰਦਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਖ਼ਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੰਜ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਠਿੰਡਾ
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਉਸ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਣ ਨਾਲ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਵਾਈਵਲ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨੇਹਾ ਜਮਾਲ, ਮੁਹਾਲੀ
ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੋਣ
15 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹੀ। ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਦ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ? ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ, ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ (ਬਠਿੰਡਾ)