ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ,17 ਸਤੰਬਰ
ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਤੇਜਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 29 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਏਕਤਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਲਾ ਆਗੂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਤਰਾਏ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ, ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਬਿਲ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਤਿਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹੋਣ ਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਨਵੈਂਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਰੰਟਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਏਕਤਾ ਕੰਨਵੈਂਨਸ਼ਨ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਏਕਤਾ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ(ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ ਆਦਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਣਹੋਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਲਾਚੌਰ: (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਪੰਜਾਬ ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਾਰੂ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
