ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਸਤੰਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੀਡੀਆ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਟਸਐਪ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਿਹੀਆਂ ਐਪਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਖਾਕਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ‘ਬਿੰਦਾਸ ਬੋਲ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਬਿੰਦਾਸ ਬੋਲ’ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੜੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ‘ਬਿੰਦਾਸ ਬੋਲ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ‘ਬਿੰਦਾਸ ਬੋਲ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਭਲਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਚੈਨਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਨੂਪ ਜੌਰਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਜਵਾਬ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅੱਜ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਨ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
