ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ
ਪਾਤੜਾਂ, 22 ਸਤੰਬਰ
ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਪਾਤੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨਵੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 25 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਉਂ ਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮਐਲ) ਲਬਿਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਨੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੱਥ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੱਸਦੀ ਖੇਡਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਤਮ- ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖੋਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ’ਤੇ ਦਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਗੁੰਡੇ ਜਬਰੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਘਰ੍ਹਾਂ ’ਚ ਆ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਅਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਿਮਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
