ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਸਤੰਬਰ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਇਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ 2019 ਦਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ (ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ) ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐੱਸਪੀ), ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਢਾਂਚੇ (ਪੀਡੀਐੱਸ) ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ‘ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ’ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 2019 ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ (ਏਪੀਐਮਸੀ) ਐਕਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ (ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ) ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ‘ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ’ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੀ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2013 ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
‘ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਐਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ’
ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਐਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਇਕੋ-ਇਕ ਨੇਮਬੱਧ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬਰਾਬਰ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੇਹੱਦ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਐਨੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
