ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ
16 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵੱਲ ਰਵੱਈਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ, ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ, ਦੀ ਦਲੀਲ ਤਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਨਿਰੋਲ ਪੱਥਰਦਿਲੀ’ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮਾਅਨੇ’ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਹੀ ਹੈ।
ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾਵਾਲ (ਸੰਗਰੂਰ)
(2)
ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹੈ। ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣਾ ਆਖਣਾ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਹੈ।
ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਪੋਹੀੜ (ਲੁਧਿਆਣਾ)
ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦੇ ਲੇਖ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਗਲੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਬਗ਼ੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੈਂਬਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਕਰਨਗੇ?
ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਕੌਸ਼ਲ, ਦੋਰਾਹਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ)
(2)
ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਂਜ, ਅਕਾਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ?
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੱਧੂ ਕੁਸਲਾ, ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਮਾਨਸਾ
ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਮਾਰ
14 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ’ ਵਿਚ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਲਿਤ, ਦਮਿਤ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਪਤਕਾਲ ਵਿਚ, ਲੱਕ ’ਤੇ ਝਿੰਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਗਲ਼ ਤੌੜੀ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਂਸ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵੜਨ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਮਨੂੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ‘ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਮ੍ਰਿਗਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ‘ਹਵਾਈ ਚੱਪਲ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਵਾਉਣ’ ਵਾਂਗ ਹੈ।
ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਹੋਤਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ
ਆਨਲਾਈਨ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਔਖਾ ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਪਰ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਏ ਭਾਗ ਤੀਜਾ ਦੀ ਤਾਂ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਪੇਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਗੇ? ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ, ਮਾਨਸਿਕ, ਸਰੀਰਕ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਰ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਸੁਖਵੀਰ ਕੌਰ, ਖੋਜਾਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ