ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਸਤੰਬਰ
ਇਥੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਸੀਆਂ ਕਰੀਬ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਝੁੱਗੀਆਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਲਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਮਗਰੋਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਊਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਝੁੱਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਜੈ ਮਾਕਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਕਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏ ਐੱਮ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਝੁੱਗੀਆਂ ਢਾਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸੀਆਂ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਝੁੱਗੀ-ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਮਲ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। -ਪੀਟੀਆਈ
