ਆਨਲਾਈਨ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੇ ਨਕਲ
ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਘਨੌਰ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਪਰ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਫੋਨ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਪੇਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਗੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਨਕਲ ਮਾਰਨਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਉਪਰ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ, ਪਰ ਜੋ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਪੇਪਰ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ।
ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਘਨੌਰ (ਪਟਿਆਲਾ)
ਕਿਸਾਨੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ
26 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਮੂਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਨੇੜਤਾ ਵਧੇਗੀ।
ਡਾ. ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਮੁਹਾਲੀ
ਜਾਤੀ-ਜਮਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ
25 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਪਾੜਾ’ ਸਮਾਜ ’ਚ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਣ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ, ਪਟਿਆਲਾ
(2)
25 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੌਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਪਾੜਾ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 73 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਜਮਾਤ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜਮਾਤ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਮਾਤ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਘਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਫ਼ਕੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਦਸੂਹਾ
ਭਾਰਤੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ
25 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਅਨੁਰਾਗ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ।
ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁਜਰਗ (ਲੁਧਿਆਣਾ)
ਮੈਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ
24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਖਿਆਲ-ਦਰ-ਖਿਆਲ’ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਮੈਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ..’ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਸੰਕੀਰਣਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੱਚ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚਿਰੰਜੀਵੀ ਚੱਲਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨ-ਖਿਆਲ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਅਕਸਰ, ਜਾਬਰ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਰੌਸ਼ਨ ਖਿਆਲ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਬਲਬੀਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦੀ, ਈਮੇਲ
ਜ਼ੁਬਾਨੇ-ਖਲਕ ਕੋ ਨਾਰਾ-ਏ-ਖ਼ੁਦਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਭ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵਿਚ ਹੈ।
1985 ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਾ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਹੋਈ। ਤਾਵਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਦੋ ਸਿਖਰਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ (2 ਘੰਟੇ 10 ਮਿੰਟ) ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਝਗੜਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਠੰਢੇ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਰਵਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੱਲ ਲੱਭਣ।
ਭਾਈ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆਂ, ਈਮੇਲ