ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ
24 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਮੈਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ’ ਪੱਛਮ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ’ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਖ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜੂਲੀਓ ਰਬਿੇਰੋ ਅਤੇ ਏਮੀਲ ਜ਼ੋਲਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼-ਭਗਤ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ।
ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾਵਾਲ (ਸੰਗਰੂਰ)
(2)
ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਮੈਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ…’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਜੂਲੀਓ ਰਬਿੇਰੋ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐੱਸਐੱਨ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਜਦੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲੇ’ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਦਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ।
ਅਮਰਜੀਤ ਮੱਟੂ ਭਰੂਰ, ਸੰਗਰੂਰ
(3)
ਅੱਜ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦਾ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਵਾਚਦਿਆਂ ਕਦੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲੇਖ ’ਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।
ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਈਮੇਲ
ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ
24 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਜਦੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲੇ’ ਕਾਬਿਲੇ-ਤਾਰੀਫ਼ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਉਂਨਾ ਕੁ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁਲੇਰੀਆ, ਮਮਦੋਟ (ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ)
ਜੋ ਸ਼ੈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਸਾਰੀਆਂ
23 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਐਡੀਸ਼ਨ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਪੈੜਾਂ’ ਵਿਚ ਸ਼ਮੀਲ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਜੋ ਸ਼ੈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਸਾਰੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪਿਆਰੀਆਂ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਗਭੱਗ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ।
ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਕੁਕਰੇਜਾ, ਪਿੰਡ ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ (ਮੁਹਾਲੀ)
ਮਿਸ਼ਨ 22 ਤੇ 24
22 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ: ਮਿਸ਼ਨ 22 ਵਿਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ’ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਲੇਖਕ ਨੇ ਵਧੀਆ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇਸ ਅਰਧ ਮਿਸ਼ਨ 22 ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਮਿਸ਼ਨ 24 ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਕੱਲੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਢਾਏ, ਕਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਹੋਤਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ
(2)
ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਕੱਠੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸੁਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਸਬ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਬ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ।
ਨਿਕਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਈਮੇਲ
ਅਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਯਕੀਨਨ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ।
ਨੇਹਾ ਜਮਾਲ, ਮੁਹਾਲੀ
ਐਨੀ ਜ਼ਿੱਦ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ…
22 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਵਾਦ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ‘ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰੀ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਪੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਬੋਲੇ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਲੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੂਧੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ, ਬਡਰੁੱਖਾਂ, ਸੰਗਰੂਰ