ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਜੁਲਾਈ
ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਜੇਕੇਐੱਲਐਫ ਮੁਖੀ ਯਾਸਿਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਤਿਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਯਾਸਿਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਬਹਿਸ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਦੀ ਧੀ ਰੁਬਈਆ ਸਈਦ ਨੂੰ 1989 ’ਚ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 20 ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਰ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਲਿਕ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਲਿਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਬੈਂਚ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
