ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਤੋਂ ਮੈਤੇਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸਾਮ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੈਤੇਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਕੀ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਧਿਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਉੱਤਰੀ ਹੱਦਾਂ ਮਨੀਪੁਰ, ਅਸਾਮ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਦੱਖਣੀ ਹੱਦਾਂ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਜ਼ੋ ਜਾਂ ਜ਼ੋ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਬੰਗਾਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਮਿਜ਼ੋ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਜ਼ੋ, ਲੁਸ਼ਾਈ ਜਾਂ ਹਮਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਵਸਦੇ ਕੁਕੀ ਲੋਕਾਂ ਜੋ ਮਿਜ਼ੋ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਮੈਤੇਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਸਾਬਕਾ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਪੀਸ ਅਕੌਰਡ ਐੱਮਐੱਨਐੱਫ ਰਿਟਰਨੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (Peace Accord MNF Returnees’ Association-ਪਾਮਰਾ)’ ਦਾ ਮੈਤੇਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਜਟਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਕੁਝ ਮਿਜ਼ੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਤੇਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ‘ਪਾਮਰਾ’ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਤੇਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਤੇਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਿਕਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਚ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮੈਤੇਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਘਿਰਣਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਅਸਥਿਰਤਾ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਬੀਲਾ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਇਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਗੜਬੜ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮਨੀਪੁਰ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਆਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਘਟੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
