ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੈਟ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਐੱਫਟੀ) ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਮੇਨਫਰੇਮ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਪ੍ਰਮਾਣਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਡੀਜੀਐੱਫਟੀ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਪਰੀਖਣ, ਬੈਂਚਮਾਰਕਿੰਗ, ਮੁਲਾਂਕਣ, ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਖੇਪ ਹੁਣ 20 ਵਸਤਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬੈਗੇਜ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਇਕ ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੈਟ, ਆਲ-ਇਨ-ਵਨ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ, ਡਾਕ ਜਾਂ ਕੁਰੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਰਹੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਕੇ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ