ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ
ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਚੁੱਪ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਪੁਰ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਇਕ ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਾਰ ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀਡਿਓ ਕਲਿਪ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਉਛਾਲ ਕਾਰਨ ਟਮਾਟਰ ਨਾ ਖਰੀਦ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਖਾਲੀ ਰੇਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਬ ਥਰਥਰਾ ਗਏ ਅਤੇ ਹੰਝੂ ਛਲਕ ਪਏ- ਇਹ ਇਕ ਪਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣ ਗਿਆ।
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਨਕੋਰ ਬਿਜਲਈ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡਿਓ ਕਲਿਪ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਅਤੇ ਯੰਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਅਰਥਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀਡਿਓ ਕਲਿਪ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਤਲਖ਼ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡਿਓ ਕਲਿਪ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੰਝੂ ਸਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸਾਂ 100-200 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਠਿਕਪੁਰਲੀ ਦੇ 45 ਸਾਲਾ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ/ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਰਤੀ ਪਾਟਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਕ ਖੋਜ ਮੰਚ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ: “ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਉਜਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ 150 ਰੁਪਏ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।” ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ/ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੰਨਾ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 50 ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਜਰਤਾਂ ਨਾ ਵਧਣ ਕਰ ਕੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਕਿਵੇਂ ਭਰਦੇ ਹੋਣਗੇ।
ਅਸਲ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਧਾ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਕੁਝ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2013 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਅਸਲ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਖੜੋਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਨ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੌਨੀਟ੍ਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੌਨੋਮੀ (ਸੀਐੱਮਆਈਈ) ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2022 ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਯੋਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ 90 ਕਰੋੜ ਕਾਮਿਆਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਾਮੇ ਉਪਲਬਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਵਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਅਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2021-22 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 45.5 ਫ਼ੀਸਦ (ਪੀਰੀਆਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ) ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 42.5 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ।
ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 10 ਕਰੋੜ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਮੁਤਾਬਕ 2023 ਦੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੱਜਰੀ ਸੰਸਾਰ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਵਰਲਡ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟ) ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 76 ਫ਼ੀਸਦ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮਹਿਜ਼ 3 ਫ਼ੀਸਦ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਹੀ ਹੈ। ਔਕਸਫੈਮ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਪਰਲੇ 1 ਫ਼ੀਸਦ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 40.5 ਫ਼ੀਸਦ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਐਨੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਉੱਤਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ 500 ਧਨਾਢ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਵਿਚ 852 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਆਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 91 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਹੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ 50.3 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਧਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰੋਤ ਉੱਥੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਵਾਕਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲਾਭ ਰਿਸਣ ਵਾਲੇ (ਟ੍ਰਿਕਲ ਡਾਊਨ) ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਉਥਾਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਉਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੇਠਲੇ ਵਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਸੋਖਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰੂ ਆਰਥਿਕ ਚੌਖਟੇ ਦੀ ਨਾ-ਫਰਮਾਨੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਓਨੇ ਸਾਧਨ, ਪ੍ਰੇਰਕ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਮੇਰੀ ਤਵੱਕੋ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਦੌਲਤਮੰਦ ਅਤੇ ਮੁੜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਹੰਢਣਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
*ਲੇਖਕ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।
