ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਡਲਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੀਆ ਝਟਕਾ ਇਹ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 16 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਆਲਮੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਤਿਰੰਗੇ ਹੇਠ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ‘ਨਿਰਪੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ’ ਵਜੋਂ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ- ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵਰਲਡ ਰੈਸਲਿੰਗ (ਯੂਡਬਲਿਊਡਬਲਿਊ) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਡਬਲਿਊਐਫ਼ਆਈ) ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਓਏ) ਨੇ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਯੂਡਬਲਿਊਡਬਲਿਊ ਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਨਾਕਾਮੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਯੂਡਬਲਿਊਡਬਲਿਊ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਐਡਹਾਕ ਪੈਨਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਦੇਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸਬੰਧਿਤ ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੂਬਾਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਯੁਵਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਖੀ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਨ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਘ੍ਰਿਣਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਸੰਸਥਾ ਯੂਡਬਲਿਊਡਬਲਿਊ ਇਸ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।
