ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਮੁੰਬਈ, 1 ਸਤੰਬਰ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ’ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਬੁਖਲਾ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਆਗੂ ਸੰਜੈ ਰਾਊਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਉਜਰ ਨਹੀਂ। ਰਾਊਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ’ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ।’’ ਰਾਊਤ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ।
ਸੀਪੀਆਈ ਆਗੂ ਡੀ.ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਜਨਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਕੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਈ ‘ਭਾਜੜ’ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ 200 ਰੁਪਏ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਭੈਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਸੌਰਵ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਅਗਾਊਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ? ਉਹ (ਭਾਜਪਾ) ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ: ਖੜਗੇ
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ‘ਪਰਚਾਵਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਊ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਇਕ ਪੋੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਚਾਵੇ ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਖੜਗੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ‘ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ’ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 140 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।’’