ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਸਤੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਂਚ ਕਾਇਮ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।