ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਸਤੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ, ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਅਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਟਾਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੁਣੌਤੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ (ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ) ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 124ਏ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ
