ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2022 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਗਰਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅੱਠ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 20 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ, ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵਧਦਾ ਦਬਾਅ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ, ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਹੀ ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ਦੇ ਗਰਕਣ ਅਤੇ ਖਿਸਕਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਰੁੜਕੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 2016 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਪੱਥਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੱਥਰ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਮਤਲ ਧਰਾਤਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਿਸਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਰੁੜਕੀ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਲੋਜ਼ੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਭਾਵ ਨਦੀਆਂ, ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰਕਣ ਅਤੇ ਖਿਸਕਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਜਿਓਲੋਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਖੇਤਰ ਭੂਚਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਖਿਸਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਰੁੜਕੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ਖੇਤਰ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰਾਂ, ਬਜਰੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ (ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ਹੇਠਲੀ ਮਿੱਟੀ) ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ਖੇਤਰ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਗਰਕ ਅਤੇ ਖਿਸਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਤਪੋਵਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰਗਾਡ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਸੁਰੰਗ, ਚਾਰਧਾਮ ਰੋਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਹੀਲਾਂਗ ਮਾਰਵਾੜੀ ਬਾਈਪਾਸ ਆਦਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1950 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 8719 ਵਿਅਕਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 34,188 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਜੇ ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ਖੇਤਰ ਗਰਕ ਅਤੇ ਖਿਸਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਕਟਾਈ, ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਚਾਰਧਾਮ ਰੋਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸੁਰੰਗਾਂ, ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਹਿਣਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਬਦਲਣ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਟਾਈ ਆਦਿ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ਦੇ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ-ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਭੂਚਾਲ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਘਰਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। 1970 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1976 ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਥਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
2013 ਦੀ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਅਤੇ 2021 ਦੀ ਚਮੌਲੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਫ਼ਸੋਸ! ਹਰ ਇੱਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਸਭ ਬੇਰੋਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੀਬੀਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡੇਰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਡੇਰਨਾ ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 11000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਅਤੇ 10000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲੇ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। 30,000 ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 2023 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਿਣ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕਲਾਮਥ ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਵੇਲੇ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਘਣਤਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਈਸਰੋ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ 1988 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ 11219 ਪਹਾੜ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਟੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2023 ਵਿੱਚ 1123 ਪਹਾੜ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਓਲੋਜੀ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ 39000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ (72 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਪਹਾੜ ਖਿਸਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਥਰਾਂ, ਬਜਰੀ, ਅਤੇ ਰੇਤਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਭਾਰੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਏ ਬਿਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਉਣ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 8 ਤੋਂ 10 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੀ ਚੌੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਰਕ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਣਪ੍ਰਯਾਗ, ਘਣਸ਼ਾਲੀ, ਨੈਨੀਤਾਲ, ਗੋਪੀਸ਼ੇਵਰ ਆਦਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕਰਨ। ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਾੜ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗਰਕਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ, ਸਰੀਰਕ, ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ।
*ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
