ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਅਕਤੂਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 1998 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵੋਟ ਬਦਲੇ ਨੋਟ ਲੈਣ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ ਅਤੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਡੇਰਾ ਬੈਂਚ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 1998 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਾਂਡ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 105 ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਪਰਾਧ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ’ਚ ਅਪਰਾਧਿਕਤਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 105 (ਸੀ) ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਕਹੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੋਟ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਧਾਰਾ 194 (2) ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਦ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 1998 ’ਚ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਬਨਾਮ ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 105 (2) ਤੇ ਧਾਰਾ 194 ਤਹਿਤ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਵੋਟ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਮਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ’ਚ ਬਚ ਗਈ ਸੀ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
