ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਚਾਈ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬਿਲਡਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪਹਾੜਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖੱਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਵਿਚ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹਾਲੀਆ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੀਆਂ 17 ਗਰੀਨ ਬੈਲਟਾਂ (ਹਰਿਆਵਲ ਪੱਟੀਆਂ) ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਦਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਰੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਵਿਚ ਦਿਆਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਗ਼ਲਤ ਸੰਕੇਤ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਇਹ ਦਲੀਲ, ਕਿ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਦਰਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਹੁਤਾ ਦਮਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੱਜੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇਗਾ। ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਾ ਅਜਿਹਾ ਗ਼ਲਤ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉੱਘੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਟੀਫ਼ਨ ਹਾਕਿੰਗ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ: ‘‘ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਬੇਵਕੂਫ਼ੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ।’’ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ ਬੇਹੱਦ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
