ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿੱਤੂ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਅਮਨ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 6 ਫ਼ਰਵਰੀ 2024 ਲਈ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ’ਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫ਼ਰਮ ‘ਜੈ ਮਾਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼’ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਮਬੀਰ ਓਬਰਾਏ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਯੂ. ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਫਰਮ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰੌਸ਼ਨ ਲਾਲ ਨਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ-2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਜੇ.ਈ. ਉੱਤੇ ਪੀ.ਯੂ. ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 23 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਰਮ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ 65 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ 14 ਪੰਨੇ ਗਾਇਬ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਲੇ ਪੰਨੇ ਗਾਇਬ ਕਰਕੇ ਅੱਧੇ ਅਧੂਰੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਪੀ.ਯੂ. ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਡੀ.ਯੂ.ਆਈ., ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਜਨਰਲ ਬ੍ਰਾਂਚ), ਚੀਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਰੇਣੂ ਵਿੱਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਉਕਤ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 15 ਫ਼ਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਕਤ ਫ਼ਰਮ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਜੇ.ਈ. ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 6 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੱਕ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ।
