ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਭਲਕੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ’ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਪੰਚਾਇਤੀ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਜੇਕਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਯਾਤਰਾ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਕਰੀਬ 40 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅੰਮ੍ਰਤਿਸਰ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਲਾਸਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੇਲਵੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਯੁੱਧਿਆ, ਵਾਰਾਨਸੀ ਅਤੇ ਅਜਮੇਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਮਰ ਹੱਦ ਬਾਰੇ ਭਲਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਤਿ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਯੋਗ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਲਜਿਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ, 2016 ਨੂੰ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ’ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਤਿ ਪ੍ਰਤੀ ਯਾਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ 1855 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2015-16 ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਤਿ 46.50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ 140 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਤੋਦਿਆ ਸਕੀਮ ਤਹਤਿ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਕਰੀਬ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਤਿ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹੋਰ ਏਜੰਡਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚਰਚਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ‘ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ’ ਸਕੀਮ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਤਿ ਵੈਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਇਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਡਰ ’ਚੋਂ ਸਟੇਟ ਕਾਡਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਏਜੰਡਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
