ਪ੍ਰੋ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਸਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮਿਥ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ 2.5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ 2.5 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 9.7% ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,61,938 ਹੈ ਜਦਕਿ 5 ਤੋਂ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਅਰਧ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,67,938 ਅਤੇ 10 ਤੋਂ 25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,05,220 ਹੈ। 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇਵਲ 57,707 ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਸਲ ਵਿਕਣ ’ਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਫਸਲ ਬੀਜਣ, ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਢ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸਭ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਲੋੜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਤੇ ਕੱਪੜੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਬਚਾਈ ਹੋਈ ਕੋਈ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਫਸਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਫਸਲ ਸਬੰਧੀ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਖਰਚੇ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਾਣੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਖਰਚੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਫਸਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਸਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਤੋਂ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਦ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਕਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨਕਲੀ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਨਕਦੀ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਵੇਂ ਵਧੀਆ ਬੀਜ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਥੋਕ ਵਿਚ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਧਾਰ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁਨਾਫੇ ’ਤੇ ਵੇਚਣ। ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸੰਦ ਵਾਜਬਿ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਬਹੁ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 19164 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 3953 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਾਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ (ਪੀਏਸੀਐੱਸ) ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 56% ਲਾਭ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ 38.6 ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ‘ਨਾ ਲਾਭ, ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ’ ਦੀ ਸਥਤਿੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਨਪੀਡੀਡੀ), ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਡੀਆਈਡੀਐੱਫ), ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਐਕੁਆ-ਕਲਚਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ (ਐੱਫਆਈਡੀਐੱਫ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤਸਿਆ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਐੱਮਐੱਸਵਾਈ) ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਾਬਾਰਡ, ਐੱਨਡੀਡੀਬੀ ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਫਡੀਬੀ ਨੂੰ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਸਏਡੀਬੀ), ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ (ਪੀਏਡੀਬੀ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ/ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੇਅਰੀ, ਪੋਲਟਰੀ, ਮੱਛੀ ਤੇ ਸੂਰ ਪਾਲਣ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤਿ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ/ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ (ਪੀਏਸੀਐੱਸ) ਸਥਾਪਤਿ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਏਕੜ ਦੀ ਇਕਾਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2.5 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਮਲਕੀਅਤਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤਿ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ 10 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇਕਾਈ ਜੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 35 ਏਕੜ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਰਜੀਹੀ ਬਜਿਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫਾਰਮ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 10 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਦਲਤਿਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ 10 ਏਕੜ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰਕ ਆਕਾਰ ਦਾ ਡੇਅਰੀ, ਸੂਰ ਪਾਲਣ, ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਆਦਿ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5-10 ਏਕੜ ਅਤੇ 10-25 ਜ਼ਮੀਨ ਮਲਕੀਅਤਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 35-50 ਏਕੜ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਹੋਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ, ਬਹੁ-ਫ਼ਸਲੀ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧੇਗਾ। ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
*ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਰਿਟਾ.), ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਤਿਸਰ।
ਸੰਪਰਕ: 94642-25655
