ਡਾ. ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
ਮਈ-ਜੂਨ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਧੂੰਏ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ 2009 ਵਿਚ ਵਾਟਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਅੱਜ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਕੇਸ, ਅਸਲ੍ਹਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ, ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਰੱਦ, ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਵਿਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਧੂੰਏ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੇਚ ਕੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਜਿ਼ੰਮੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਟਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ, ਪਾਣੀ ਪੱਖੋਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ, ਕੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿਚ ਦੱਬਣਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ।
ਜੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਧਰਨੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਨੀਵਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੰਘਣੀ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕਿੰਨਾ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਲਕੀਅਤ ਪਿਛੇ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਕਿੰਨੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ ਤੇ ਉਪਜ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਤ ਵਿਚ ਦੱਬਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ? ਇਹ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਏਥਨੋਲ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਕੋਲੇ ਵਿਚੋਂ 4200 ਕਿਲੋ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਨਿੱਕਲਦੀਆਂ ਹਨ; ਪਰਾਲੀ ਵਿਚੋਂ 3600 ਕਿਲੋ ਕੈਲਰੀਜ਼। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਲਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਕੇ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੀ ਕਿ ਹਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ’ਚ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਾਲੀ ਬਾਲਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ?
ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਢਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬੇਲੋੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਕਬਾ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰਕ ਹਨ। ਜਿ਼ਆਦਾ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬੇਲਰ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟਿੱਲ ਡਰਿੱਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਬੇਲਰ ਲਈ 6878 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ 130 ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗਿਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਝੋਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ। ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਕੱਲਰ, ਸੇਮ ਦੂਰ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਰੇਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਹੇਠੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੱਢ ਕੇ ਇਕ ਸਾਰ ਖੇਤ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਰੂ, ਮਧਾਣਾ, ਬਾਥੂ ਅਤੇ ਸਵਾਂਕ ਵਰਗੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ।
ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 7 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਸੇਮ ਹੇਠਾਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਮ ਮਾਝੇ ਵਿਚ ਆਈ, ਫਿਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲਵੇ ਵੱਲ ਵਧੀ। 1961 ਵਿਚੋਂ ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੇ ਬਲਦੀ ’ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਸੇਮ ਆ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਕੱਲਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਚੋਖਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੌਲਤ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਨਅਤ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਿਆ।
ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਸਮੇਂ ਕਣਕ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਚੌਲ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਾਈਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰਫਾਈਨ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੌਲ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਝੋਨੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਰ ਗ਼ਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈੱਲਰਾਂ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਆਦਿ ਖੋਲ੍ਹ ਲਏ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਸਬ-ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣ ਗਏ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ- ‘ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ।’ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਘਣੀ ਖੇਤੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਝੋਨਾ ਅਜਿਹੀ ਫ਼ਸਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰਕਬਾ ਤਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਇਓਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਦਾਣੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਘੱਟ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਵਰਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਹੋਵੇ।
ਸੰਪਰਕ: 96537-90000
