ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਸੰਗਰੂਰ, 7 ਦਸੰਬਰ
ਦਿ ਸੰਗਰੂਰ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਚੋਣ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੁੱਲ 9 ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦਾ ਤਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਜਲੂਰ ਦੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਬੈਂਕ ਦੇ 5 ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੀਵਾਨਾ, ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰਹੇੜੀ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਘਾਬਦਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 27-12-2021 ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ 9 ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਲੂਰ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ 5 ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 5 ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਘਾਬਦਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 4/5 ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਸੰਗਰੂਰ ਲੈ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਗਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਘਾਬਦਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਜਬਰੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਘਾਬਦਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਤੇ ਉਪਰ ਕੋਈ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 5 ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ 9 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣ। ਮਤੇ ਉਪਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤੇ ਉੱਪਰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 30 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਲੱਗੀ ਹੈ।
