ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 14 ਦਸੰਬਰ
ਇੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇੜੇ ਸੀਪੀਆਈ ਐਮਐਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਨਿਜੀ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੂੜੇਕੇ, ਵਿਜੈ ਸੋਹਲ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਝਾਮਕਾ, ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਧਰਮਕੋਟ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੂਧਲ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਛੱਜਲਵੱਡੀ ਅਤੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਖਤਪੁਰਾ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਚੈੱਕਾਂ, ਕੋਰੇ ਅਸ਼ਟਾਮਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆਂ ਕਰਦਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਘਰੇਲੂ ਸਾਮਾਨ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੇ ਚੈਕ ਤੇ ਕੋਰੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਲਬੀਰ ਭੋਲਾ, ਮਦਨਜੀਤ ਕਾਦਰਾਬਾਦ, ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੈਨਪੁਰ, ਭੋਲਾ ਭਿੱਟੇਵੱਡ, ਅਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੇਰ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਰਾਜੂ, ਲੱਕੀ ਛੀਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੈਲੀ
ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ (ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੁੱਲੇਵਾਲ): ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇਕਾਈ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਵਾਹਿਦ ਪੁਰੀ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਘੋਲ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਾਮੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ਼ ’ਤੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਵੀ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੱਕਾ ਕਰੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੋਧ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰਜ਼, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਖ਼ਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
