ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਦਸੰਬਰ
ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫ਼ੰਡ (ਏਆਈਐੱਫ) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 7646 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਏਆਈਐੱਫ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 8298 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ (ਭਾਵ 7646 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ) ਲਈ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡ ਦਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵੰਡੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ (250.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਲੁਧਿਆਣਾ (206.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਸੰਗਰੂਰ (201.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਬਠਿੰਡਾ (182.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (159.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਨਾਲ ਮੋਹਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਸਟੋਰੇਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਡਰਾਈ ਵੇਅਰਹਾਊਸ), ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਯੋਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਏਆਈਐੱਫ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ (ਐੱਸਪੀਐੱਮਯੂ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
