ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਦਸੰਬਰ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ) ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਵਰਗ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਸੰਗਠਨ (ਕੇਵੀਐੱਸ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵੀਐੱਸ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਵਰਗ ਤਹਿਤ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਸ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਮਦਨੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। -ਪੀਟੀਆਈ
