ਜੰਮੂ, 28 ਦਸੰਬਰ
ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ) ਆਗੂ ਐੱਮ.ਵਾਈ ਤਰੀਗਾਮੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਤਰੀਗਾਮੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਬਦਲ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।’’ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਗੁਪਕਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਸੁੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ
