ਅੱਜ 2023 ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ-ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਹਤਰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਰਕੇ ਉਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਿਲ੍ਹਕਵੀਂ ਵਸਤ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਕੁਰਤ ਵੋਨੇਗਟ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ‘‘ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਂ ਹੈ; ਇਹ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ। ਸਰਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਬਸ, ਇਹ ਹੈ।’’
ਸਾਲ 2023 ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹ ਹਨ : ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨਾ, ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ, ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਦਾ ਚੰਦ ’ਤੇ ਉਤਰਨਾ, ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਆਦਿ। ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਅਤੇ 2024 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਉਸ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਈ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ) ਨੂੰ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ, ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ। 28 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ 2016 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਆਏ।
ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ। ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ‘ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡਣ’ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਜ-ਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆਂ। ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ 146 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਸਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਮਈ ਤੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਮੈਤੇਈ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੁੱਕੀ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ 170 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰ ਕੇ ਘੁੰਮਾਉਣ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਨੂਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ।
ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। 23 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮਰਦ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੌਮੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੀ ਜੋ ਕੈਸਰਗੰਜ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ। 28 ਮਈ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਮੌਸਮ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੂਨ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਲੂ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ 90 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਬਾਰਸ਼ ਨੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿਚ ਕਹਿਰ ਢਾਹਿਆ। ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਉੜੀਸਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ (2 ਜੂਨ) ਵਿਚ 280 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ (ਜੁਲਾਈ) ਵਿਚ 26; ਡੋਡਾ (ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ) ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ (ਨਵੰਬਰ) ਵਿਚ 39 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੋਟਾ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰੁਝਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਮਹਿਜ਼ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ; ਸਿਖਰਲੇ 21 ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਏਨੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ 70 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੂਡਾਨ ਵਿਚਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਜੰਗ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚ ਪਨਪਦੀ ਅਣਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ। ਅਪਰੈਲ ਵਿਚ ਸੂਡਾਨ ਦੇ ਦਾਫ਼ੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਮੁੜ ਭਖਿਆ; 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਇਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਜੰਗ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਾਂਤਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਸੱਤ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ’ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ 1200-1400 ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮਾਰੇ ਅਤੇ 240 ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਗਾਜ਼ਾ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪਸਾਰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਨ; ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 16000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਠਿੱਠ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਭੂਚਾਲ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿਚ ਕਹਿਰ ਢਾਹਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਰਕੀ ਵਿਚ 58,000 ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿਚ 8,000 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਆਏ ਚੱਕਰਵਾਤ ‘ਫਰੈਡੀ’ ਨੇ ਮਲਾਵੀ, ਮੌਜ਼ੰਬੀਕ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚ 1,400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ। ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਪਮਾਨ ਸਨਅਤੀ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ ਦੋ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਉੱਪਰ ਗਿਆ। ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਦੁਬਈ ਵਿਚ ਹੋਏ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਸੀਓਪੀ-28 (ਕਾਪ-28) ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 2050 ਤਕ ਫਾਸਿਲ ਫਿਊਲਜ਼ (ਕੋਲਾ, ਤੇਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਆਦਿ) ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਿਰਮਿਤ ਬੁੱਧੀ (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।
ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਟਲੀ, ਹਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂ ਜਿੱਤੇ ਜਦੋਂਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿਚ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਲੂਲਾ ਡੀ ਸਿਲਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਸਾਵਾਂਪਣ ਵਧਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਮਾਇਆ-ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਮਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਜਿਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ’ਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉੱਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਓ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ਼ਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ।
– ਸਵਰਾਜਬੀਰ
