ਅਸ਼ੋਕ ਮੁਖਰਜੀ
ਦਸੰਬਰ 2023 ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂਐੱਨ) ਚਾਰਟਰ ਵਿਚ ਰੰਗਭੇਦ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਐਲਾਨਨਾਮਾ (ਯੂਡੀਐੱਚਆਰ) ਨੂੰ 1948 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਤਿੰਨ ਨਾਮੀ ਭਾਰਤੀ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿਜਿਆ ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੰਡਿਤ, ਹੰਸਾ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮੈਨਨ ਦੀ ਛਾਪ ਹੈ।
ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ 1.3 ਤੇ 55 ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਚਾਰਟਰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੱਕ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੀ ਹਨ। ਯੂਐੱਨ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੌਂਸਲ (ਈਸੀਓਐੱਸਓਸੀ) ਨੂੰ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 68 ਤਹਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਐੱਚਆਰ) ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਇਸ 18 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਉਹ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਯੂਡੀਐੱਚਆਰ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਮ ਸਭਾ (ਯੂਐੱਨਜੀਏ) ਦੇ 1946 ਵਿਚ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਆਗੂ ਵਿਜਿਆ ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਯੂਐੱਨ ਚਾਰਟਰ ਦੀਆਂ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ 22 ਜੂਨ 1946 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਆਮ ਸਭਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਯੂਐੱਨ ਚਾਰਟਰ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਹਾਸਲ ਸੀ, ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ‘ਘਰੇਲੂ ਦਾਇਰਾ-ਅਖ਼ਤਿਆਰ’ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਯੂਐੱਨ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਰਤ ਆਮ ਸਭਾ ਵਿਚ 11 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 44(1) ਰਾਹੀਂ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਆਮ ਸਭਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਮਤੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ 51 ਮੈਂਬਰੀ ਆਮ ਸਭਾ ਦੇ 32 ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਰੰਗਭੇਦ’ ਵਜੋਂ 1948 ਵਿਚ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਸਭਾ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰੰਗਭੇਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਆਖ਼ਿਰ 1994 ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਬਹੁ-ਨਸਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਆਗੂ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ।
ਭਾਰਤ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ (ਜੀਨੋਸਾਈਡ) ਸਬੰਧੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਲਿਥੂਆਨੀਅਨ/ਪੋਲਿਸ਼-ਅਮਰੀਕੀ ਵਕੀਲ ਰਾਫੇਲ ਲੇਮਕਿਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੀ ਕਾਢ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ ‘ਜੀਨੋਸਾਈਡ’ ਵੀ ਲੇਮਕਿਨ ਨੇ ਹੀ ਘੜਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ: ‘ਜੀਨੋਜ਼’ ਦਾ ਯੂਨਾਨੀ ਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਸਲ/ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਗਣ ਹੈ); ਸਾਈਡ ਦਾ ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖ਼ਾਤਮਾ/ਕੁਸ਼ੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮੱਠਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਮਕਿਨ ਨਵੰਬਰ 1946 ਵਿਚ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਸਹਿ-ਪੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਪਾਨਾਮਾ ਤੇ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਸਹੀ ਪਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸਭਾ ਵਿਚ 20 ਮੈਂਬਰੀ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਹਿ-ਪੇਸ਼ਕਾਰ ਬਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਤੇ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਣੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਯੂਐੱਨ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦੇ ਲਾਉਂਜ ਵਿਚ ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੰਡਿਤ ਦੀ ਲੇਮਕਿਨ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਫਰਜੈਟ (suffragette) ਭਾਵ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਡੇਮ ਮਾਰਗਰੀ ਕੌਰਬੈੱਟ ਐਸ਼ਬੀ ਨੇ ਕਰਵਾਈ। ਲੇਮਕਿਨ ਨੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਜੀਨੋਸਾਈਡ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ‘ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ, ਨਸਲੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ’ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੇ ਹਨ ਪਰ ‘ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ’ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਤੇ ਉਤੇ ਸਹਿ-ਪੇਸ਼ਕਾਰ ਵਜੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਮ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 96(1) ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ 11 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 1948 ਵਿਚ ਯੂਐੱਨ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ 19 ਧਾਰਾਵਾਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਖਰੜਾ ਸਤੰਬਰ 1948 ਵਿਚ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਆਮ ਸਭਾ ਦੀ ਛੇਵੀਂ (ਕਾਨੂੰਨੀ) ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ 9 ਦਸੰਬਰ 1048 ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਪੈਲੇ ਡਿ ਸ਼ਾਇਲੋ (Palais de Chaillot) ਵਿਚ ਹੋਈ ਆਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਬਾਰਤ ਵਾਲੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 260(III) ਉਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਡਰਾਅ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਰੇ 56 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾ ਸੁਲ੍ਹਾਨਾਮਾ ਬਣ ਗਈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਨਵਰੀ 1947 ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 1948 ਦਰਮਿਆਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਡੀ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਦੀ ਪਤਨੀ ਐਲਨਰ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਯੂਡੀਐੱਚਆਰ (ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਐਲਾਨਨਾਮਾ) ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 1948 ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਇਬਾਰਤ ਉਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 48 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਆਮ ਸਭਾ ਦੇ ਯੂਡੀਐੱਚਆਰ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 217(III) ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਯੂਡੀਐੱਚਆਰ ਵਿਚ ਲਿੰਗਕ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਵਿਚਲੇ ਇਸ ਵਾਕ: ‘ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ’ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ’ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਹੰਸਾ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਐੱਨਜੀਏ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਡੈਲੀਗੇਟ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮੈਨਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ‘ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ’ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਂਝ 1948 ਤੋਂ ਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਉਤੇ ਅਮਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਯੂਐੱਨ ਜੰਗੀ ਜੁਰਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ 36800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਕੁਰਟ ਵਲਦਾਇਮ (Kurt Waldheim) ਬਾਰੇ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) ਵਿਚ 1971 ‘ਚ ਤੀਹ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਬੋਡੀਆ ਵਿਚ 1975 ਤੋਂ 1979 ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ ਵੀਹ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਇਹ ਜੁਰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਲ੍ਹੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਾਲੀਆ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਯੂਡੀਐੱਚਆਰ ਨੇ 1948 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਸਬੰਧੀ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਮਾਂਤਰੀ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਥ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ‘ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਨੂੰ ਅਟੁੱਟ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਯੁਐਨ ਆਮ ਸਭਾ ਦਾ 1986 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਢਣਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਭਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ-2030 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਏਜੰਡਾ-2030 ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਕੇਂਦਰੀ 17 ਹੰਢਣਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾਈਏ ਹਾਵੀ ਹਨ।
ਯੂਐੱਨ ਚਾਰਟਰ ਦੀਆਂ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਅਰਬ ਲੋਕ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ, ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ; ਹੋਰ 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਬੇਇੰਤਹਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; 2 ਕਰੋੜ ਅਫ਼ਗਾਨ ਔਰਤਾਂ ਅਗਸਤ 2021 ਤੋਂ ਲਿੰਗਕ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਾਕਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਯੂਐੱਨ ਚਾਰਟਰ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
*ਲੇਖਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
